दाङ, २३ फागुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी चौधौँ त्रिवर्षीय योजना ०७३÷७४ र ०७५÷७६ को विकास रणनीति, दीर्घकालीन सोच लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरु तय गर्न दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको ५ नं प्रदेशस्तरीय छलफल सकिएको छ ।
विकास रणनीति छलफलमा जुटेका ५ नं प्रदेशका सरोकारवालाहरुले विकास रणनीति तय गर्दा भूमि नीति बनाई जमिनको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने, व्यवस्थित सहरीकरणलाई जोड दिनुपर्ने, निर्बाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने तथा शिक्षालाई व्यावहारिक तथा सीपमूलक बनाउनुपर्ने नीतिगत योजनामा जोड दिन योजना आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
पाँच नं प्रदेशका १५ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी, योजना अधिकृत तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी रहेको दुईदिने छलफलमा विगतका योजनाको समीक्षा गर्दै आगामी अन्तरिम योजना बनाउँदा विकेन्द्रीकरणलाई अधिकतम प्राथमिकतामा राखी मध्यम तथा सानास्तरका विकास योजना निर्माण तथा छनोटको अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने, विकासको प्रतिफल विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गले प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्नेखालको हुनुपर्ने, विकासमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले देश विकासका लागि स्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गरी नागरिकलाई अधिकतम सेवा दिनेखालको नीति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
No comments:
Post a Comment