निर्वाचन पुर्वाधार विकास कोष र सांसद विकास कोषले चाकडीवादलाई तिव्रता दिने -प्रकाश श्रेष्ठ

देशको विकास गर्ने तौरतरिका राज्यको आर्थिक निती, विकास निती, राज्यले अवलम्वन गर्ने अर्थव्यवस्था, सत्ताधारी राजनितीक पार्टीको कार्यनिती आदी कुरामा भरपर्ने हुन्छ । नेपाल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो । त्यसैले राज्यका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको भुमिका उल्लेखनिय रहेको हुन्छ । कतिपय महत्वपुर्ण क्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार रहेको हुन्छ । अझै भनौ, मुद्रा निष्कासन, मौद्रिक निती, वैदेशिक निती, रक्षा निती, परराष्ट्र निती, राष्ट्रिय सुरक्षा निती, कानुनको निर्माण, करनिती, हातहतियार निर्माण, अत्यावश्यक उद्योगधन्दा संचालन लगायतका क्षेत्रमा राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको हुन्छ । अर्को तर्फ उद्योग धन्दाको स्थापना र संचालन,

व्यवसायिक संस्थाहरुको स्थापना र संचालन त्यस्तै सामाजिक सेवादायक क्षेत्रको कार्यहरु, पर्यटन, यातायत, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, कृषिजन्य र पशुजन्य उद्योगहरुको स्थापना र संचालन, विद्यालय, अस्पताल आदीको संचालनमा निजी तथा सार्वजनिक/सरकारी दुवै क्षेत्रको संलग्नता रहेको हुन सक्छ ।

यसरी हेर्दा सरकारी एवं निजी क्षेत्रको सहकार्यमै देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास संचालन गरिएको हुन्छ । नेपालको हालको अर्थव्यवस्था न त पुँजीवादी अर्थव्यवस्थासँग मेल खान्छ न त साम्यवादी वा समाजवादी अर्थव्यवस्थासँग । किनकी नेपालमा अवलम्वन गरिएको अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो । कतिपय मुलुकहरुले यस्तै अर्थव्यवस्थाबाट आफ्नो देशमा राम्रो आर्थिक विकास पनि गरेका छन् तर नेपालमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउने राजनेता र कर्मचारीतन्त्रको गलत तौरतरिकाले गर्दा सही मार्गमा अर्थव्यवस्थालाई अगाडी बढाएको पाईदैन ।

विगत देखिनै नेपालमा पुँजिगत वा विकास खर्च कुल बजेटको निकै कम २५% देखि ३०% को हाराहारीमा छुट्टाउने गरेको पाईन्छ । अधिकांश बजेट चालु खर्च वा साधारण तर्फ र विक्तिय व्यवस्थापनमा छुट्टाउने गरेको पाईन्छ । करिव ६०% प्रतिशतको हाराहारीमा चालु खर्च तर्फ र करिव १०% प्रतिशतको हाराहारीमा विक्तिय व्यवस्थापन तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा पनि विकास बजेट निकै न्युन हुन्छ तथापी उक्त विनियोजित बजेट समेत पुरै खर्च नभएर केही बजेट यत्तिकै मौज्दातमा रहेको पाईन्छ अर्थात् कतिपय बजेट फ्रिज भएको भन्ने पनि सुनिन्छ ।

त्यस्तै केही समय देखि सरकारले सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणको लागी भनेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यसको खासै सही सदुपयोग भएको पाईदैन । अझै पछिल्लो समय आएर यस्तो बजेटको मात्रा निकै वृद्धि गर्दै लगिएको छ । निर्वाचन पुर्वाधार विकास कोष र सांसद विकास कोषको रुपमा विनियोजित यस बजेटले सांसदहरुलाई स्वविवेकमा आफुलाई मन लाग्ने गरि नाम मात्रको कागजी प्रकृया पुरा गरेर बजेटको बाँडफाँड गर्ने अधिकार दिएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

यस्तो खाले बजेटलाई सांसदहरुले आफ्नो पकेटको पैसा जस्तै संझेर आफ्ना कार्यकर्ता र स्थानिय तहका नेताहरुको माग अनुसार विकासका आयोजनामा बाँडफाँड गर्ने, आफुलाई भोट बढि आएको पकेट क्षेत्रमा बढि बजेट विनियोजन गर्ने, आफ्नो गाउँठाउँमा बढि आयोजना पार्ने साथै वास्तविक आयोजना लागत भन्दा पनि बढि खर्च कागजी रुपमा देखाएर कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुको मिलेमोतोमा मोटो रकमले आफ्नै पकेट भर्ने गरेको पाईन्छ । अर्को तर्फ सधै नेताको पछि कार्यकर्ता लागेर बजेटको लागी याचना गर्नुपर्ने, नेताको घर दैलोमा सधै कार्यकर्ताहरुको लाम लागिरहने, नेताको चाकरी गरिरहनु पर्ने, नेताको निगाहबाट मात्र बजेट हात पार्न सकिने, अनावस्यक प्रतिस्पर्धा कार्यकर्ताहरु वीच हुने, विरोधी वा विपक्षहरुको जायज विकास सम्बन्धी मागलाई समेत वेवास्था हुन सक्ने जस्ता थुप्रै दुरुपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ । वास्तवमा यसकिसिमको व्यवस्थाले जनता भन्दा नेताहरु बढि बलियो हुने र जनताहरु निरिहरुपमा नेताहरुको पछि पछि लाग्नुपर्ने प्रवृती हावी भएको देखिन्छ ।

हालैमात्र विनियोजित विकास वजेट अन्तर्गत निर्वाचन पुर्वाधार विकास कोषको लागी ३ करोड र सांसद विकास कोषलाई ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसरी यत्रो रकम सांसदहरुको लागी विनियोजन गर्नु भन्दा बरु गा.वि.स. हरुको बजेटमा थप रकम विनियोजन गरि स्थानिय निकायलाई अझै विकासमा बढि जिम्मेवार गराउन सकिन्थ्यो अथवा यस्तो रकमलाई राष्ट्रिय गौरभको योजनामा लगाउन सकिन्थ्यो अथवा अन्य उपयोगी जिल्लास्तरिय योजनाहरुमा उक्त रकम विनियोजन गर्न सकिन्थ्यो । यसो नगरि सांसदहरुलाई नै यसकिसिमले रकम विनियोजन गर्दा उनीहरु मुलुकलाई आवस्यक पर्ने जरुरी एेन, कानुन, नियम बनाउने, राष्ट्रिय हित हुने कतिपय संसदबाट लिईने निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुनुपर्ने काममा समेत सहभागिता जनाउन कठिनाई पर्न सक्ने देखिन्छ ।

यसरी सांसदहरुलाई नै बजेटको हिस्सा बाँडफाँड गर्ने प्रकृयालाई महत्व दिने भए किन योजना आयोगले कुन ठाउँमा कस्तो योजना आवस्यक छ भनेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर योजना तर्जुमा गर्नु पर्यो र यसखाले जिम्मा सबै सांसदहरुको थाप्लोमा छोडी दिए हाईसुख्खै हुने भयो नी । तर कुनै पनि क्षेत्रको विकासको लागी व्यवस्थित गर्नको लागी व्यवस्थित बजेट विनियोजन गर्ने तौरतरिका अवलम्वन गरिने हो भने यसरी सांसदहरुलाई बजेटको महत्वपुर्ण हिस्साको जिम्मा तोक्नु सान्दर्भिक देखिदैन । नेपालका सांसदहरु जिम्मेवार बनेर आफुलाई जिम्मा लगाएको बजेटलाई सही तरिकाबाट सदुपयोग गर्ने विषयमा आम जनताहरु विस्वस्थ हुन सक्दैनन् । भुकम्प जस्तो महाविपतको बेला राहत स्वरुप आएका सामाग्रीहरु समेत हेर्दाहेर्दै झ्याम् पार्ने सांसद, मन्त्रीहरुले यसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडफाँड गर्ने अधिकार सहित जिम्मा लगाईएको यति मोटो रकममा(बजेटमा) लोभी नजर नलगाउलान् भन्ने आधार केही पनि छैन । अत: सरकारले आगामी दिनहरुमा यसकिसिमले सांसदहरुलाई बजेट बाँडफाँड गर्न बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बाल्टिमोर, मेरिल्याण्ड, अमेरिका