प्रधानमन्त्री प्रति लक्षित भट्टराईको बिचारोत्तेजक लेख: ओखती, खाद्यान्न र ईन्धन रोकेर पाँच पाँच महिना नाकावन्दी गर्ने भारत संग परनिर्भर घटाउने काम राष्ट्रवादी हो कि लम्पसार परेर परजीवि हुने काम राष्ट्रवादी हो ?

मेरो फेसबुकमा रहेका मन पर्ने मित्रहरु मध्ये एउटा छन्: राम ढंगाना । परदेशमा रहेर पनि देश प्रति चिन्तित र अग्रगामी बिचार राख्ने ती मित्रले दुई दिन अघि फेसबुक स्टाटसमा बडो लाचारीका साथ ‘राजा आऊ देश बचाऊ’  भनेको देख्दा मैले लोकतन्त्रको बचाउमा उनको कडा  प्रतिकार गरेँ। हिन्दी भाषालाई पनि  सरकारी काम काजको भाषा बनाउने हल्ला मिडियामा चलिरहेको बेला यस बिरुद्द उनको त्यो आक्रोस यहाँ सम्म आउला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। तर यो कुरा सत्य भएमा उनको आक्रोस जायज़ थियो। जनता द्वारा जनताकै लागि शासन गर्ने ब्यवस्थामा रैथाने मधेसी र आदिवासीको र समग्र नेपालीहरुको घाँटी निमोठिने गरी गर्न लागिएका यस्ता निर्णय कसरी मान्य हुन्थे? यो हल्ला नै होस भन्ने कामना गर्दछु ।

तर म भने  अझै पनि ‘लोकतन्त्र’ को दिल खोलेर समर्थन गर्छु । यहि एउटा ‘लोकतन्त्र’ हो जसले गर्दा गलत हर्कत गर्नेहरुलाई कुरी कुरी गर्न पाईएको छ। बोलेरै मात्र किन नहोस जनताले मनको डाह शान्त पार्न पाएका छन्, माग्न पाएका छन्, भयो, भएन र हुनुपर्छ भन्न पाएका छन्। मन परि गर्नेले गरिरहे पनि वाक स्वतन्त्रताले गर्दा केहि न केहि परिवर्तन अवस्य  भएकै छ। जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र ‘अहा’ हुन नसके पनि ‘अवष्य हुन्छ’ भन्दै प्रतीक्षा गरिएकै छ । क़ैदी जस्तो रैती हैन दमदार नागरिक बनेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुको मज्जा बेग्लै हुन्छ। मेरा अनन्य मित्रले यहि सुबिधा उपयोग गरेर त्यो लेखेको भुतुक्कै बिर्सेजस्तो छ ।

तर बेला बेलामा यहि लोकतन्त्र जब जब लोकमानहरुले संगठित रुपमा सत्ता संग मिलेर निरन्तर क़ब्ज़ा गर्छन,तब मेरा कन्सरीका रौँ ठाडा हुन्छन, जनताका असन्तुष्टिका स्वरहरु चर्का हुन्छन्, तिनै मेरा मित्रले जस्तै लोकतन्त्रलाई नै सरापौँ कि जस्तो लाग्छ, तर केहि सिमीत ब्यक्ति र समूहको कर्तुतलाई लोकतन्त्रकै पर्याय किमार्थ मान्न सकिएन।

यो श्रृंखलामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अघि  पछि जो देखियो, ती सबैको फ़ेहरिस्तको अनुभूति बाँड्न चाहन्छु, यो श्रृंखला फरक फरक पात्रहरु तर एउटै प्रबृर्ति र हर्कतको पुनरागमन भईरहेकै बिषयको निरन्तरता हो।

लोकतन्त्रमा जनता सर्बोपरि हुन्छन् भन्दै जनताको घाँटी निमोठेर निरन्तर घात प्रतिघात गरेका खबरहरु कसरी सुखद हुन सक्छन? भर्खरै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्न जाँदा एकाएक क्यान्टोनमेन्टमा भएको लडाकुका नाममा गएको पैसाको भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा ल्याउने अक्तियारको निर्णय सहि थियो, जे भए पनि भ्रष्टाचारीहरु ढिलो चाँडो कानूनको कठघरामा आउने रहेछन् भन्ने लाग्यो, लोकमानको उत्पत्ति जसरी भए पनि यीनको काम चैँ सुध्रिएछ भनेर बिश्वस्त भएँ म पनि। जे भए पनि संबैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र छन कि जस्तो आभास भयो। तत्कालीन जनयुद्दका डिज़ाइनर बाबुराम भट्टराईले समेत यो कदमको खुलेर स्वागत गरे ।

आखिर सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ रेन्त ! हिजो माओवादीमा बिसंगति भित्रिएरै बाबुरामहरु बाहिरिएको हुनुपर्छ।

 तर लोकमानको त्यो गर्जन त उनको आफ्नै नियुक्तिको काग़ज़ात प्रसंगमा सरकारको असहयोगमा गएर पो अड्केको रहेछ! आखिर जनताको अनुमान त हनुमानले लत्याई पो सकेछन् । कठै बरी !

जनताका छोरा छोरीहरु तत्कालीन जनयुद्दको समयमा धेरै मरे, अंग भंग भए, कैयौ अझै शरीर भरि छर्रा लिएर बाँचिरहेका छन, आश्रितहरुको त बिजोग छ, कोहि सिंहदरवारको गेटमा आफूलाई सरकारले नहेरे टाईम बम पड्काउछु भनेर आक्रोस पोखिरहेका छन्, कोहि अयोग्यको पगरी भिरेर अरबतिर त केहि अभावले घेरिएको जीवन जिउन बिवस छन्। मेरा मित्रको गुनासो यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ।

जनयुद्दको समयमा गरिएका सम्पत्ति क़ब्ज़ा र बैंकहरु लुटेको धनको त कसले हिशाब किताब मागोस र तर शान्ति सम्झौता पश्चात लडाकुकै नाममा आएको करोडौँ रुपैयाँ पनि जब लडाकुका हातमा नपरी अर्कैले हिनामिना गर्छ भने त्यो कसरी सह्य हुन्छ? म अचम्म पर्छु ति लडाकुले कसरी सहन सकेका होलान ? खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो! हुन पनि हो लंका जित्ने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेँडु जस्तो भईरहेको तमासा हामीले हेरिरहेकै छौँ ।

प्रसंग यहि शेरोफेरोमै घुम्छ: त्यहि लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि ल्याउछु भन्दा लोकमान संग मुद्दा अगाडि नबढाउने बिषयमा कुरा मिलिसक्यो  भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट कत्तिको शुशासन आशा गर्ने, सर्वोच्च अदालत संग कुरा मिलिसक्यो भन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री संग के आशा गर्ने ? ख्वामितले रोक भन्दा रोक्ने र जा भन्दा जाने कस्तो लोकमान तन्त्र ? कुरा प्रष्ट छन्, सबै तिर भ्रष्ट छन् । यो मुद्दा ल्याउन खोज्नु र ल्याउन्न भन्नु नाटकको पराकाष्ठा बाहेक केहि हुन सक्दैन । अझ नेपालमा बोलिने धेरै भाषा संबिधानको अनुसूचिमा नसमेटिएको बेला  हिन्दी भाषालाई संबिधानको अनुसूचिमा समावेश गरेर रैथाने भाषाहरुको अपमान गर्न उद्दत हुनेहरुलाई त जति आलोचना गरेपनि पुग्दैन । मलाई थाहा छ मेरा परम मित्र मात्र हैन ठूलो तप्काले यस प्रबृर्तिको लोकतन्त्र मन पराएकै छैन ।

राज्यका अंग अंग क्षतबिक्षत छन्, छिमेकी मुलुक भारतसँग परनिर्भरता झन जटील भएको छ, पटक पटक लोकतान्त्रिक सरकारहरुले गरेका असमान सन्धि सम्झौताले देश उठ्नै नसक्ने भएको छ, सरकार बिदेशीको ललिपपमा भुलिरहेको छ, काम केहि भएकै छैन, केबल भ्रष्टहरु चोख्याउने काम भईरहेको छ। राजनितिक स्थायित्व छैन, संबिधानकै कार्यान्वयनमा भारी चुनौती छ।

कैलाली घटनामा झण्डै डेढ दर्जन निर्दोष सुरक्षाकर्मी र अबोध बालक मरेको एक बर्ष पुगिसकेको छ, ती मृतकका आश्रित परिवारको पीडा कागजमा उतार्न सकिदैन,  उता नितान्त अपराधिक र क्रुर घटनामा अदालतले सर्वस्व सहित आजीवन काराबास सुनाएको क्रुर अपराधी, हत्यारा रेशम चौधरी हाई प्रोफ़ाईलको बैठकमा देशको प्रधानमन्त्री संग भेट्छ, सेल्फी खिचाउँछ र मुद्दा फिर्ताको आवेदन गर्छ,यता कांग्रेसका आदर्श महेन्द्र नारायण निधिको रगत बगेका गृह मन्त्रीले कैलाली घटनाका आरोपीहरुको मुद्दा फिर्ता गर्ने कुरा गर्छन्, ब्यक्ति हत्या गरेर सर्वष्व क़ैद पाएकाहरुले संबिधान दिवसमा आम माफ़ी पाउँछन् ! सायद कुनै दल सम्बद्ध थियो होला त्यसैले कुरा मिल्यो होला ! कठै बरी ! न्याय मरेको जस्तो लाग्छ घरिघरी । धन्य! नीति मरेको निधितन्त्र !

फोटो: ईन्टरनेट

भारत भ्रमण पूर्व मोदी संग केमेष्ट्री मिल्छ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण पश्चात के के मिल्यो, त्यो त उनी आफैलाई थाहा होला तर नेपाली जनताका शत्रु, हत्यारा र लोकतन्त्रको धज्जि उडाउने सबै रंग र ढंग संग यसै गरि कुरो मिलाउँदै जाने हो भने त्यो सह्य कसरी हुन्छ ? साँच्चै ! जनता र बिकासका सूचक संग कुरो र केमेष्ट्री मिलाउने हो कि शक्ति केन्द्रका खेतालाहरु र भ्रष्टहरु संग ? ओखती, खाद्यान्न र ईन्धन रोकेर पाँच पाँच महिना नाकावन्दी गर्ने भारत संग परनिर्भर घटाउने काम राष्ट्रवादी हो कि लम्पसार परेर परजीवि हुने काम राष्ट्रवादी हो ?लोकतन्त्रको सत्ता पुराण पनि गज्जबकै छ: हिजो सत्ताको लागि आफ्नै टाउकोको मोल तोक्नेहरु संग कुरो मिल्ने, सत्ताकै लागि भारतको ईशारामा आन्दोलन गरेर आफ्नै देशमा नाकावन्दी गर्नेहरु संग पनि कुरो मिल्ने, एम्बुलेन्सबाट घाईते थुतेर मार्ने संग देखि सुरक्षाकर्मी जिउँदै जलाउने सम्म पनि कुरो मिल्ने त कहिले कट्टर राजावादी संग कुरो मिल्ने अनि नाटक मन्चनको मध्यान्न्तरमा तिनै राष्ट्रवादीहरुसंग खोक्रो राष्ट्रवादी भन्दै बिच्छेद शुरु हुने । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुको केमेष्ट्री र कुरो मिलाई पनि गज्जबकै छ।

धेरै पटक हिजो देश बिभाजन गर्न कोहि अदृश्य शक्ति संग कुरो मिल्यो, नदी नाला बेच्न कुरो मिल्यो, धर्म बेच्न पश्चिमा संग कुरो मिल्यो, युवाहरु बेच्न खाड़ी संग कुरा मिल्यो भने जाबो लोकमान संग कुरा मिल्न नसक्ने के छ र ! अवष्य मिल्छ । जब कि तिनै राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नै वचाउका लागि लोकमानहरुलाई मरिहत्ते गरेर ल्याएका हुन्, होईन भने जनतालाई जवाफ दिने हिम्मत किन गर्दैनन् ? बफादार कुकुर पनि कहिलेकाहिँ  मालिक देखेर भुके जस्तो गर्छ, लोकमानले त्यहि गरेका हुन् जो एक बफादार कुकुरले गर्छ ! कठै तिम्रो ख्वामित भक्ति !

यदि स्वस्थ्य छानबिन गर्ने हो भने नेपालको निजामती र राजनीतिक बृत्त, ब्यापार र उद्योगमा  ९० प्रतिशत भ्रष्ट छन्, ति भ्रष्टहरुले तब सम्म उन्मुक्ति पाईरहने छन जब सम्म राजनैतिक बृत्त संग लोकमानहरुको कुरा मिलिरहने छ । लाख चन्दा वा घुस दिएर करोड राजष्व ठगी गर्ने ब्यापारी, ठेकेदार र कमिशन खोर काला बजारी संग कुरा मिलिरहने छ।

त्यसैले सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रक्षार्थ अब अझ धेरै संग कुरा मिलाउनु पर्ने छ: गुण्डा तथा डन, काला बजारी, चन्दा दाता ब्यापारी, देशी बिदेशी गुप्तचरहरु, देशद्रोहीहरु, भ्रष्ट कर्मचारी र हनुमान कार्यकर्ताहरु, नीति हराएका निधीहरु देखि आसें पासे सबै संग कुरो मिलाउनै पर्छ। जनताको रक्षार्थ के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे गफ पुराणहरुको पुनरावृत्ति भएकै छ। मानौ बोल्नु नै सबथोक हो ।

किनकी जनता र बिकासका सूचकहरुमा कुरो मिलाउन राजनितिक स्थायित्व छैन, प्रशासनिक संकल्प छैन, राजनीतिमा राम्रा मान्छे लोकतन्त्रले पाउन सकेको छैन। अनि देशका प्रधानमन्त्रीहरु कहिले कुर्सीका लागि तत्कालीन शत्रु संग घाँटी जोड्न पुग्छन, कहिले आफ्नै वफ़ादार कुकुर संग घाँटी जोड्छन, उनीहरुको रेडिमेड जवाफ छ: राजनीतिमा कोहि स्थायी शत्रु हुँदैन । देश वादै वादको रापमा कक्रक्क परेको छ, हामी चैँ मदारीको नाँच हेरेर फिस्स दाँत देखाईरहेका छौँ। कठै वरी !

प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ: लोकमान संग मुद्दा अघि नबढाउने कुरा मिलिसक्यो, अब भन्ने पालो: मोदी संग कुरा मिलिसक्यो, भारतको दवावमा हिन्दी भाषा अनुसूचिमा हैन राष्ट्रिय भाषा नै बनाउन बाध्य हुनुपर्यो,कैलाली घटनाका मतियार रेशम चौधरी संग कुरा मिलिसक्यो, सिके, डिके, ईके सबै संग कुरा मिलिसक्यो । सिमानाको बाँडफाँड गर्ने कुरा मिलिसक्यो! धन्य प्रधानमन्त्रीतन्त्र, धन्य लोकमानतन्त्र ! धन्य नीति हराएको निधितन्त्र ! सबै प्रधानमन्त्रीले यसै गरी ग़ैर सान्दर्भिक तह र तप्का संग केमेष्ट्री मिलाउदै जाने हो भने अरु के नै भन्न सकिन्छ र ? जनता संग कुरो र केमेष्ट्री कहिले मिल्ने होला ?

मेरा मित्र राम र अनेकौँ असन्तुष्ट मनहरुलाई खुशी बनाउन जनता संग केमेष्ट्री मिलेको र भ्रष्टहरु जेल परेको कहिले देख्न पाईएला ? कठै बरी !