अंगीकृतले संवैधानिक पद पाउने प्रस्तावको विरोधमा उत्रियो एमाले, संशोधनमा साथ नदिने

२१ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अंगीकृत नागरिकले संवैधानिक पद पाउने प्रस्तावको विरोध गरेको छ । सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसवादी दलहरुको मागअनुसार अन्तरिम संविधानमा टेकेर बसोबास गरेको १० वर्षपछि अंगीकृत नागरिकलाई अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पदहरुमा पुग्न सक्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एमालले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रस्ताव आए स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

सरकारले ल्याउने संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ र यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमति अनिवार्य छ । तर, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले अंगीकृतलाई संवैधानिक पद दिने पाउने प्रस्ताव एमालेलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।

उनले भने- ‘हामीले निकै सोचविचार गरेर नै प्रमुख ९ पदमा वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुने प्रावधान राखेका हौं । यसमा संशोधन गर्ने माग नेपाली जनता र मधेसी जनताको होइन र, हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ अंगीकृत र वंशजको नागरिकता लिएका नागरिकहरू कम्तीमा १० वर्ष नेपालभित्र बसेकाहरूलाई संवैधानिक निकायजस्ता उच्च पदमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको स्रोतको भनाइ छ । तर, मधेसी मोर्चाले नागरिकताको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्तिमा पनि ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई यथावत राख्न दबाब दिइरहेको छ ।