कानूनविद् भन्छन्- सर्वाेच्चको फैसलाले अब संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न मिल्दैन्

 

सर्वाेच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रस्ताव रोक्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे फैसला सुनाउन पुस ५ गते विपक्षीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।