संविधान संशोधनमार्फत नै चुनाव घोषणा गराँ – प्रमुख सल्लाहकार खनाल

काठमाडौँ, २२ माघ । मुलुकमा संविधान सशोधन कि निर्वाचन भन्ने बहस अझै केही समय लम्बिनसक्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आज यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा सहभागी तीन दलका नेताले संविधान संशोधन र निर्वाचनका बारेमा गर्नुभएको बेग्लाबेग्लै तर्कले यो सङ्केत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले मधेस मुद्दा जसरी जटिल भएर आएको छ, त्यो मुद्दालाई सम्बोधन नगरी निर्वाचन हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ । संविधान सशोधन मार्फत नै चुनाव घोषणा गराँ भन्ने सरकारको धारणा हो ।”

“दलीय सहमतिका आधारमा चुनाव घोषणा हुनुपर्दछ, त्यसमा मधेसलाई समावेश गर्ने गरी एमालेले सोचोस्, मधेसवादी दलले पनि परिणाम जस्तो आए पनि स्वीकार गर्छाै भन्ने प्रतिवद्धता दिलाउन आवश्यक छ” – सल्लाहकार खनालले भन्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का नेता रघुवीर महासेठले ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन दिन्नाँै भन्ने भनाइले देशको हित होला कि विदेशीको ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “तराई–मधेसका जनताले अहिले संविधान सशोधन र आन्दोलन होइन शान्ति, विकास र सम्मान खोजेका छन् । संविधान सशोधनबाट मधेस र मधेसी जनताले के पाउँछन्, मधेसका नाममा केही नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै बोलेका हुन् ।”

संविधान सशोधन र निर्वाचनको नाममा सरकार आयु लम्याउने खेलमा रहेको नेता महासेठको आरोप थियो ।

तराई–मधेस सद्भावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र रायले मधेसी मोर्चाले देशको एउटा ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दैआएकाले त्यसले उठाएका मुद्दालाई पन्छाएर निर्वाचन मात्र गर्नुपर्छ भन्ने भनाइले संविधान कार्यान्वयन गर्न निकै कठिनाइ हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “संविधान सशोधन हुन सकेन भने मुलुकमा अनिष्ट हुन्छ । सङ्घीयताका बारेमा जनतालाई भ्रम फैलाउने काम भएको छ । यसले मुलुकको हित हुदैन । सरकारको पनि संविधान सशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवहार देखाउन सकेको छैन ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन भन्दा निर्वाचन नै हो भन्नुभयो ।

“संविधान सशोधनको प्रस्तावले झन् द्वन्द्व बढाएको छ, त्यो प्रस्तावलाई पनि मधेसवादीले स्वीकारेका छैनन, प्रस्तावबारे हामीसँग परामर्श, सहमति र स्वीकृति लिइएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो – सत्तारुढ घटकभित्रै सहमति नभएको प्रस्तावले कसरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ला ?