काठमाडौँ, १७ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा मुख्य प्रस्तावक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत मुख्य समर्थक हुनुहुन्छ ।
सो प्रस्ताव सत्ता साझेदार दुबै दलका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आज दिउँसो ४ बजे सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क पाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी फैसला दिएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सांसद विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ््ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हँुदाहुँदै अरु कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक राखी इजलाश गठन गर्नाका साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेको जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको अभियोग लगाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गुटबन्दी गरेको र न्याय सम्पादनमा अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको जिकिरसहित संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १६८ को (१) बमोजिम संसद्मा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै अभियोग लागेका ओहोदाधारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान छ ।
No comments:
Post a Comment