काठमाडौं ,२९ वैशाख। स्मार्ट लाइसेन्स बनाउँदा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशीको हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । लाइसेन्स बनाउँदा नागरिकको व्यक्तिगत विवरण जस्तो संवेदनशील विषय विदेशी कम्पनीको हातमा जाने रसुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्ने भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च बैशाख १० गते नेपालभित्रै डाटा स्टोर हुने र विदेशीको हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ताहरू विजय मिश्र, दिनमणि पोखरेल र टिकाबहादुर कुँवरले बहस गरेका थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागले भारतको चेन्नाइस्थित मद्रास सेक्युरेटी पि्रन्टर्सबाट स्मार्ट लाइसेन्स बनाउँछ । यसरी लाइसेन्स बनाउँदा नेपालीको डाटा चुहिने रिट निवेदनको दाबी छ ।
सरकारले भने स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दा विदेशी कम्पनीमा नागरिककको डाटा नपुगेको दाबी गरिरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment