नेपालीलाइ शरणदिन नसकिने भन्ने समाचर सहि होइन: एटर्नी रोका

 

अमेरिकाको इमिग्रेशन कोर्ट अफ अपिल, द सेकेन्ड सर्किट कोटको कुनै एउटा व्यक्तिको केसलाइ लिएर भएको फैसलालाइ कान्तिपुरमा दिनेशजंग शाहजको बाइलाइनमा आएको शरण दिन नामिल्ने भन्ने समाचर भने अनुसारको कुरा सत्य होइन।

म आफु पनि सन २००९ देखि अमेरिकी अध्यागमन संबन्धी समाचार र सूचना मुलक कार्यक्रमहरुको प्रडक्शन र प्रसारण गर्दै आएको छु। कान्तिपुरको सो समाचार पछि नेपाल देखि अमेरिका सम्मका धेरैले फोन र फेसबुक इन्बक्समा समेत प्रश्न सोध्नुभयो। दिनेशजी राम्रा मध्येका पत्रकार हुनुहुन्छ। उसमाथि पनि कान्तिपुरमा प्रकासित भएपछि धेरैमा हलचल पैदा भएको हो। खासै बिधंसै मच्चाउने कुरा त दिनेशजीको समाचारमा केही पनि छैन। दिनेशजीले कुनै कानुका बिशेष व्यक्तिसंग राय लिएको अवस्था देखिएको छैन। अमेरिकामा बस्ने सबै जसोले त त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। तर नेपाल या विश्वका अन्य मुलुकमा बस्नेहरुलाई भने त्यो एउटा हटकेक भएको हुनसक्छ।

यो जम्मा एउटा केसको मात्र फैसला हो। कोर्टको आदेशले अब आइन्दा यसो नगर्नु भनेर इमिग्रेशन या सरकारलाइ आदेश दिएको अवस्था छैन। यस्तो फैसला बेला-बखत भएकै छन्। उसमाथि पनि यो सरकारको पक्ष र विपक्षमा गरिएको फैसला होइन। गत महिना पनि यस्तै प्रकारको पत्र कसैको लागि आएको मैले हेरेको थिएँ। इमिग्रेशनका एटर्नीकोमा जान सल्लाह दिएको थिएँ। पछि थाहा पाएँ एटर्नीले उहाँलाइ राम्रो सल्लाह दिनुभयो।
दिनेशजीक समाचर पनि एउटा ब्यक्तिको केस हो। हरेक केसको प्रकृति फरक हुन्छन। इमिग्रेशन अफिसरले गर्ने निर्णय र अदालतले गर्ने फैसला फरक हुन्छन। उसो त न्यायाधिस अनुसार फैसला फरक-फरक पनि हुन सक्छन। भनिएको केस पनि पुरानो हो। फैसलामा त्यो समयमा फाइलमा के के पेस गरिएको थियो, त्यो अनुसार गरिएको फैसला हो। तत्कालको कुराका आधारमा गरिएको फैसलाएल हालको कुरा राखेको छैन। इमिग्रेशन अफिसरलाई कुनै पिटिशनप्रति संका लागेमा अथवा आफु विश्वस्त हुन सकेनन भने पिटिशन डिनाइ गर्ने अधिकार हुन्छ। तर अदालतमा पेस गरिएका सबै कुराको कानुनी रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। प्रमाण दिनुपर्छ, त्यो सबै कुराले केस एप्रूभ हुने र डिनाइ हुने कुरा निर्धारण गर्छ। हाल सम्म नेपालीहरुको बारे गरेको फैसलाले त्यस्तो कुनै नजिर दिएको छैन।
कान्तिपुरको सो समाचरप्रति अमेरिकी अध्यागमन एटर्नी बिनोद रोकाले भन्नुभयो- यो राज्यलाइ दिएको आदेश या समग्र इमिग्रेशनलाइ दिएको आदेश या राय दुवै होइन। जस्तो कि राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो कार्यकरी आदेशलाइ अदालतले रोक लगाएको थियो। यो त्यस्तो होइन, भ्रममा नपर्नुहोस। यो त एउटा व्यक्ति बिशेषको फैसला हो। हरेक व्यक्तिका केस फरक परिस्थितका हुन्छन। कतिपय कुरा समान होलान तर ठ्याक्कै एकै भने हुँदैनन्।

रोका भन्नुहुन्छ, इन्दिरागांधीको पालाको कुराले त्यो समयमा नजन्मेका कुनै भारतीय नागरिकले ऐले पनि अमेरिकामा शरणको लागि योग्य हुन सक्छन्। अमेरिकाको राज्यले या अदालतले नेपाल सम्बन्धि त्यस्तो कुनै आदेश दिएको अवस्था छैन। भनिएको त्यो फैसला केवल एउटा व्यक्ति बिशेषको हो। त्यो फैसलामा पनि भनिएको जस्तो गरिएको छैन। पेस गरिएका प्रमाणका आधारमा निवेदकको आफ्नो असुरक्षा हुन सक्छ भन्ने कुरा अदालतले बुझेको छ तर भनिए अनुसार पेस गरिएका प्रमाणले सो केस प्रमाणित हुन प्रस्सत आधार दिन नसकेको कुरा फैसलामा छ।

अझै पनि सोही निवेदक पुन:क्वालिफाई पनि हुनसक्ने आधार त फैसलामै उल्लेख छ। यस्ता फैसला दैनिक सयौं हुन्छन। बिगतमा टिपिएसबारे १२ औं सर्किट कोटले गरेको फैसला जस्तो यो केस होइन। अर्को कुरा नजिर हुनको लागि फैसलाले कुनै राय दिएको पनि छैन, रोकाले भन्नुभयो।

त्यो समाचारलाइ बढाई चढाई गरेर अरु मिडियाले लेखेका छन। सम्पूर्ण संचार जगतले यो कुरालाई स्पस्ट भएर मात्र सम्प्रेसन गर्न राम्रो होला। सो केस कोर्टले सार्वजनिक गरेकोले जो कसैले पनि हेर्न सक्दछन। समाचर पूर्व कि त एटर्नीसंग राय लिनु पर्यो कि भने केस पढेर सो अनुसार लेख्नु पर्यो। यो फैसलाले कुनै पनि अरु नेपालीको अपिललाइ कुनै असर गर्दैन।