सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी सिद्धान्त जारी

काठमाडौँ, १२ असार । लोकसेवा आयोगले सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त जारी गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ (२) अनुसार सो सिद्धान्त जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । संविधानअनुसार सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्था (नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका) र सङ्घीय कानुनबमोजिम स्थापित संस्थाको लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

यहाँ आज ‘सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति’ विषयमा गरिएको अन्तक्र्रियामा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सङ्गठित संस्थामा पदपूर्तिका लागि सहज व्यवस्था गर्न छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभयो । आयोगका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले संविधान जारी भएपछि संस्थाबाट माग भई आएअनुसार पदपूर्तिको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले समाचार संस्था (न्युज एजेन्सी) मा रहेको विविधतानुसारको व्यवस्था पदपूर्तिका क्रममा गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “समाचार संस्थामा छापा, श्रव्य, दृश्य, तस्बिरलगायत सबै माध्यमलाई हुने खालका समाचार सामग्रीको उत्पादन गरिनुपर्छ, यसैले यी सबै विषयलाई समेट्ने गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक सुशील कोइरालाले आयोगले संस्थाका कर्मचारी मात्र नभई कार्यकारी प्रमुखको पनि पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । पदपूर्तिका लागि विज्ञ संस्थाबाट मागिँदा निष्पक्ष हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का रमेश बखती, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा जीवेन्द्रदेव गिरी, औद्योगिक क्षेत्र लिका कार्यकारी निर्देशक नन्दकिशोर बस्नेतलगायतले पदपूर्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्येबाट राम्रालाई छानी परीक्षामा समावेश गराउँदा योग्य जनशक्ति छनोट हुने बताउनुभयो ।