नेपाल डायरी १ : स्थानिय सरकार

विश्वमान आङ्गदेम्बे, एमबिए (वित्तीय )अटलान्टा, जर्जिया

यसपाली अमेरिकाबाट जनवरी ७ (पौष २३), आइतवार नेपाल झरेको लामै बसाइ भयो I यो लामो बसाइमा काठमाण्डौ, बिराटनगर, इटहरी, र गृह नगरपालिका रंगेली घुम्ने अवसर मिल्यो I ७ महिना अगाडी आउँदा र अहिले आउँदा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, र विशेषत: स्थानीय निकायको निर्वाचनले गर्दा शहर देखि गाउँ-गाउँमा धेरै परिवर्तन देखियो I

स्थानीय निकायको चुनाव

स्थानीय चुनाव भएपछी नेपालमा साँच्चिकै जरैदेखि परिवर्तन आएको रहेछ I मैले स्थानीय चुनाव हुनु अघि २०७४ को असार-श्रावणमा नेपाल जाँदा र चुनाव भैसकेर स्थानीय सरकार गठन भैसकेपछि हालसालै पौष-माघमा नेपाल जाँदा स्थिति धेरै फरक भएको अनुभव गरेँ I  नेपालमा अहिले ७ प्रदेश अन्तर्गत कूल ७५३ स्थानिय सरकार छन् – ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, र ४६० गाउँपालिका I स्थानीय सरकारको चुनाव वास्तवमा लोकतन्त्रको लागि “अक्सिजन” हो I

स्थानीय सरकारको संजाल वास्तवमा देशको विकास र संस्थागत लोकतन्त्रको लागि रक्तसंचार हो I देशको दीगो आर्थिक विकास र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो अत्यावश्यक छ I मेरो गाउँ, मैनाबारी, मोरंगको रंगेली नगरपालिकाको वडा ९ मा पर्छ I ७ हजारभन्दा बढी  वासिन्दा भएको र ४ हजार जति मतदाता भएको यो वडा अर्ध-सहरी ठाउँ हो I स्थानिय सरकारको चुनावले के गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा मैले आफ्नै आँखाले देख्न पाएँ I हाम्रो गाउँ पुरानो कांग्रेसी गढ हो I मेरा बुवा, जगतमान आन्गदेम्बे, नेपाली कांग्रेसको पूरानो नेता हुनुहुन्थ्यो I

पंचायतमा ८ वर्ष जति जेलनेल काढेर २०४८ सालमा मोरंग -३ (एमालेको गढ) मा भारत मोहन अधिकारी संग लडेका तथा मोरंग जिल्ला सभापति भएका जिल्ला तथा पूर्वी इलाकाको कांग्रेसी प्रभावसाली नेता हुनुहुन्थ्यो I  अहिले पनि हाम्रो गाउँ कांग्रेसी छ I पूरै मोरंगमा नेपाली कांग्रेसले एउतै मात्र क्षेत्र जित्यो – त्यो हो, मोरंग–२ जहाँबाट डा. मिनेन्द्र रिजालले २,००० भन्दा कम भोटले भएपनि जिते I

करिव २० वर्ष पछि भएको स्थानीय सरकारको चुनावमा हाम्रो वडामा अध्यक्ष सहित सबै ५ जनै नेपाली कांग्रेसबाट जिते I अहिलेका कांग्रेसका जिल्ला सचिव, मोदराज घिमिरे, हाम्रा गाउँकै नेता हुन् I उनि आफू चाहिं रंगेली निवासी मधेसी समुदायका माओवादी पार्टीका नेता तथा स्थानिय व्यापारी दिलिप कुमार बगड़ियासँग “रंगेलीको मेयर” मा पराजित हुन पुगे I आर्थिक रूपले सम्पन्न बगड़िया समाजसेवामा पनि सक्रिय तथा रंगेली र आसपासका जनताहरुमा राम्रो पकड थियो I भनिन्छ उनका इँटा-भट्टIमै हजारौं कामदार काम गर्छन I

पार्टी भन्दा उम्मेदवार आफैले जितेका  थिए I  उम्मेदवार दह्रो भयो भने पार्टी हैन आफ्नै बल-बुताले जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने साबित भयो I उम्मेदवार चयनमा पार्टीको लागि यो एउटा शिक्षा थियो I अरु कारण यथावत राखी आर्थिक रूपमा बलियो नभैकन चुनाव जित्न गारो रहेछ भन्ने कुरा यो चुनावले देखायो I अमेरिकामा जस्तो न त पार्टीको कोषबाट सहयोग आउँछ, आएपनि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो हुन्छ, न त यहाँको जस्तो, बर्नी स्यान्दर्स र बाराक ओबामाले जस्तो, स–साना सहयोग संकलन गर्ने चलन छ I

एक होनहार नेताको दुख

एक जना नेपाली कांग्रेसका होनहार स्थानिय युवा नेता जसले मोरंगको एक क्षेत्रबाट प्रदेश सभाको संसदमा जिते, उनको कुरा सुनेर जो-कोहीले राजनीति गर्ने आँट नै गर्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट भयो I अझ, आफ्नो इमान–जमान कायमै राखेर कुनै भ्रस्टाचार नगरी उल्टै आफ़ो पैसा खर्च गरी राजनीति गर्न हामी मध्ये कति जनाले सक्छौं?

उनले भन्थे, अहिले देशको संसद हैन प्रदेशकै संसद लड्न करोडको खर्छ हुन्छ I त्यत्रो खर्च हुँदा पार्टी बाट जम्मा १ लाख सहयोग भयो रे! एक जना बरिस्ठ नेताबाट ३ लाख सहयोग आयेछ अनि देशको संसदमा उठेका उम्मेदवारले ठूलो सहयोग गरेछन I त्यहिपनी उनको झन्नै ३० लाखको ऋण भएको छ I अब आफ्नो अलिकति भाको जग्गा बैंकमा धितो राखेर, श्रीमतीको जागिरको भरमा ऋण निकालेर त्यो ३० लाख तिर्नु पर्नेछ रे! त्यहिपनि उनले कुनैपनि हालतमा एक पैसा भ्रस्टाचार गर्दिन भनेका छन् I नेपालमा इमान–जमान कायमै राखी, भ्रष्टाचार नगरी राजनीति गर्न फलामको चिउरा चपाउन सरी गाह्रो छ I

स्थानिय सरकार, स्थानिय विकास, स्थानीय जवाफदेहिता

स्थानिय निकायको चुनावको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै यो हो – स्थानिय सरकार, स्थानिय विकास, स्थानीय जवाफदेहिता I पहिले जस्तो गा.वि.स. सचिवले झोलामा गा.वि.स. बोकेर हिड्ने दिन गए I अहिले त वडाका सचिव स्थानिय मान्छे नै हुन्छन जो समयमै कार्यालय हाजिर हुन्छन, अनि समयमै काम गर्दिन्छान I पहिले चार देखि १० माइल सम्म पर जानु पर्ने गा.वि.स. कार्यालयको काम वडा कार्यालयमा हुन्छ I गा.वि.स. सचिवको काम वडाका सचिवले गर्छन I अझ वडा सचिवले बदमासी, भ्रस्टाचार, अनि किर्ते गर्ने काम असम्भवजस्तै छ किनकि उनि स्थानिय मान्छे हुन् I पैसा मागे वा काम बिगारे स्थानिय जनप्रतिनिधिले नै सोध–खोज गर्छन भने स्थानीय जनता (उनकै छिमेकी) ले कठालो समातछन् I यो हो नी त सच्चा लोकतन्त्र! अर्को कुरा, पहिलेको जस्तो सात पार्टीका कार्यकर्ता बसेर नक्कली उपभोक्ता बनेर (बाटो एक ठाममा बन्दैछ, समितिमा बस्ने पार्टीका मान्छेहरु चार–कोस परका छन्) योजनाका पैसा हिन–मिना गर्ने दिन गए I

ठेकेदार संग मिलेमतो गरेर ८०% खाएर २०% काम गरेर देखाउने दिन गए I यो मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष अनुभव थियो I एउटा घटना सुनाउँछु I माघ ११ गते हाम्रो गाउँ, मैनाबारीको, १२ वटा परियोजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सभा थियो I त्यो कुरा कसो कसो मलाई एक दिन अघि, माघ १० गते थाहा भयो I त्यतिखेर म गाउँमै थिए, करिव २ हप्ता बंसे I एक जना स्थानीय जनाप्रितिनिधिले सबैलाई खबर गरेका रहेनछन I सुचना टाँसनुपर्ने केही मूल चोकहरुमा टाँसेका रहेनछन I उनका केही मान्छेहरुलाई भने पहिले नै थाहा रहेछ I

मैले थाहा पाउने बित्तिकै यता-उतिका, वर-परका सबै छिमेकीहरुलाई खबर गरे I भोलिपल्ट माघ ११ गते रंगेली मालपोत जानुपर्ने काम छोडेर म भेलामा गएँ I त्यहाँ, वडा सचिव (सरकारी कर्मचारी) र उही स्थानिय जनप्रतिनिधि उपस्थित भए I ५ जना मध्ये कम्तिमा २ जना स्थानिय जनप्रतिनिधि चाहिने भयो, जसमा एक जना महिला र एक जना पुरुष I एक जना दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर बोलाउनु पर्य  I उनलाई त अत्तो-पत्तो रैनछ क्यार? अब समावेसी भनेर जिताईएको दलित महिला प्रतिनिधि आफै जागरुक, सचेत, र सु–सुसुचित नभएपछि समावेसीको मूल उदेश्य नै हराउने भो I कमसेकम अवसर पाएपछि उपयोग गर्ने आफ्नो खुबी पनि हुनुपर्यो I त्यो सभामा ९०% भन्दा बढी पुरुष थिए I

उपभोक्ता समितिको गठन

५० हजार देखि ६ लाख सम्मको १२ वटा योजनाहरु थिए, कूल करिव २५-३० लाख जतिको I प्रत्येक योजनाको एउटा समिति हुनु पर्दो रहेछ I हरेक समितिमा कम्तिमा ५ जना त्यो योजना उपभोग गर्ने (बाटो भए आफ्नो घर अगाडिको, पुलभए आफ्नो खोलाको, नहरभए आफ्नो बारीसंगैको, इत्यादि) वास्तविक उपभोक्ता हुनुपर्दो रहेछ जसमा कम्तिमा ३३% (२ जना) महिला हुनुपर्दो रहेछ I स्थानीय ५ जना जनप्रतिनिधिबाट निस्कासित सुचनामा यो कुरा उल्लेख थिएन I एक जना जनप्रतिनिधि त “महिला किन चाहियो? घरमा कसले खाना पकाउँछ?”  भन्दै थिए I युवा भएर पनि शिक्षा, संस्कार, र चेतनाको कमीले उनको दिमागबाट यस्तो कुरा आएको थियो I हामीले भने उपस्थित नभएपनि महिलाहरुको नाम सिफारिस गर्यौं I

५ जनाको समितिमा अध्यक्ष (१), सचिव (१), कोषाध्यक्ष (१), र सदस्य (२) हुँदारहेछन I ५ लाख भन्दा कम्तिको योजनाको कोष ३ जनाको हस्ताक्षरमा संचालन हुँदो रहेछ – अध्यक्ष, सचिव, र कोषाध्यक्ष I ३ जनामध्ये एक जना मात्रै इमान्दार भए पैसा खाने मौका हुन्न रहेछ I हामीले प्रत्येक समितिमा एक-दुइ जना इमान्दार तथा नाजायज कुराको बिरोध गर्न सक्ने पुरुष तथा महिलाको नाम सिफारिस गर्यौं I त्यसपछि त पहिला जस्तो खाने सम्भव नै भएन I अझ ५ लाख भन्दा माथिको योजना त सरकारी टेन्डरबाट हुँदो रहेछ I एक जना जनप्रतिनिधि सभा सकिएपछि म संग रिसाए पनि I तर, यो काम पूरा गाउँको मात्रै हैन, उनकै हीतमा थियो I

अब कमसेकम ८०% काम भयो भने पनि गाउँलेहरु खुसि भएर उनलाई अर्को चोटी पून:निर्वाचित गर्ने वा अध्यक्ष नै बनाउन सक्छन I यो हो असली लोकतन्त्र ! “टाँढाको देउता भन्दा नजिकको भूत काम लाग्छ“ I  देशको संसदलाई केरकार गर्न त परै जाओस वर्षमा एकचोटी अनुहार हेर्न पाउन गार्हो छ, तर प्रदेशको संसदलाई कमसेकम भेट्न सजिलो छ भने गाउँको जनप्रतिनिधिलाई त दैनिक भेट्न सकिन्छ, सोध–पुछ गर्न सकिन्छ, राम्रो काम गरे स्याबासी अनि गल्ति गरे कठालो समात्न सकिन्छ I यसरी स्थानीय सरकारका कर्मचारी अनि जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ I यहि हो स्थानीय सरकार हुनुको फैदा !

 अन्तमा

स्थानीय निकायको चुनाव वास्तविक लोकतन्त्र हो I यो देश र जनताको लागी अपरिहार्य छ I देशको दीगो आर्थिक विकास र लोकतन्त्रको संस्थागत गर्न यो अत्यावस्यक  छ I स्थानीय सरकारनै लोकतन्त्रको सच्चा आधार हो I