“निर्धा, निमुखा, अधिकार नभएको, आफ्नो बुध्दिले सोच्न नसक्ने जनताले कहिल्यै पनि राष्ट्रियताको निर्माण गर्न सक्दैनन्। “ – वी. पी. कोइराला
वि. सं. २०३२ साल आषाढ ११ गते भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतमा बढ्दो राजनीतिक संकट, अस्थिरता, र अराजकताको माझ संकटकाल लागू गरिन्, जुन् वि. सं. २०३३ साल चैत्र ८ मा मात्र खुल्यो। इन्दिरा गान्धीका बिरुद्ध आन्दोलन छेडेका नेताहरुमा समाजवादी नेताहरु मोरारजी देसाइ र जयप्रकाश नारायण पनि पक्राउ परे। वी. पी. कोइराला भारतीय नेताहरु मध्ये ती दुई नेतासंग अत्यन्त घनिष्ठ थिए। विशेषगरी जयप्रकाश नारायणसँग उनको राजनीतिक बिचार बहुत मिल्थ्यो। त्यतिबेला भारतमा बसेर नेपाली काँग्रेसले पंचायती शासन बिरुद्ध आन्दोलन छेडिरहेको थियो। ती दुई नेताहरुसँगको सम्बन्धकै कारण वी. पी. कोइराला इन्दिरा गान्धीको आँखाको कसिंगर बन्न पुगे। वी. पी. संगै नेपाली काँग्रेस र यसको आन्दोलन भारतीय सरकारको निसानामा पर्न गयो। वी. पी. कोइरालाको जानकारी बिना भारतीय प्रहरीहरुले नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताको घर, कार्यालयमा छापा मार्न थाल्यो। राजनीतिक गतिबिधि निगरानी बढ्न थाल्यो। स्वाभिमानी र विचारमा अटल वी. पी. कोइरालालाई त्यसरी बिदेशमा हेपिएर बस्नु उचित लागेन। त्यसैले सारा सहयोगी, साथीभाई, र नेताहरु गणेशमान सिंह देखि कृष्ण प्रसाद भट्टराई सम्मले असहमति जनाउँदा जनाउँदै वी. पी. को एक्लो निर्णयले उनी स्वदेश फर्के “राष्ट्रिय मेलमिलाप” को नीति लिएर – जेलनेल देखि मृत्युदण्डको खतरा मोलेर। तर, उनि फर्के। उनलाई थाहा थियो त्यो सही निर्णय भनेर। आज इतिहासले त्यो घडीलाई स्मरण गरिरहेको छ। वी. पी.को “राष्ट्रिय मेलमिलाप” नीति राजनीतिक संकट फुकाउने एउटा मार्गदर्शक बनेको छ।
आजको स्थिति
हिजोको त्यो स्थिति र आजको स्थितिमा धेरै फरक छ तर समस्याको रूपरेखा उस्तै छ। “राष्ट्रिय मेलमिलाप” आजपनि उतिकै सान्दर्भिक छ। जरुर हिजो नेपाली काँग्रेस समग्र देश र जनताको आधारभूत “लोकतन्त्र” र “मताधिकार” को लागि एउटा निरङ्कुश सरकारसँग लडिरहेको थियो। आज, “साम्प्रदायिक” नारामा जन्मेका आधा दर्जन भन्दा बढी मधेशबादी दलहरुले एउटा सिमित सम्प्रदायको “हक-हित” को नाउँमा आफ्नो निहित “राजनीतिक स्वार्थ” पूरा गर्न एउटा निर्वाचित सरकारसँग लडिरहेकाछन्। हिजोको लडाई लोकतन्त्र मान्ने पार्टीको “निरंकुशता विरुद्धको लडाई” थियो। आजको लडाई लोकतन्त्रको वास्ता नगर्ने अतिवादी पार्टीहरुको “लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनी शासन विरुद्धको लडाई” हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। हिजो, एउटा पार्टीको एउतै नेताले आन्दोलनको मार्ग निर्देशन गरेका थिए भने आज आधा दर्जन भन्दा बढी दलहरुका दर्जन नेताहरुबाट आन्दोलन संचालित छ। यो मधेशको नामको आन्दोलन कुनै एउटा दल र एउटा नेताबाट मार्ग निर्देशित छैन। त्यसैले यसको अवतरण बडो जटिल छ। हिजो यस्ता “अदूरदर्शी” र “अतिवादी” नेताहरुको मौन समर्थन गर्ने भारतीय सरकारले यो कुरा बल्ल थाहा पाउँदैछ।
तराईमा
विगत चार महिनादेखि तराईमा आन्दोलनले जनजीबन अस्तव्यस्त छ। करिब ३ हजार कलकारखाना बन्द भैसके तराईमा। २ लाख भन्दा बढी मजदुरहरुले तराईमा रोजगारी गुमाए र त्योसँगै तिनी र तिनका परिवारको रोजीरोटी। तराईमा आन्दोलनको नाममा “अतिवाद” र “अराजकता”ले नराम्रो सँग जरा गाडेको छ। केहि जिल्ला – सप्तरी, रौतहट – गरिब जिल्लामा झरिसके। वास्तबमा मधेशी जनतालाई कैलाली, कंचनपुर, झापा, मोरंग, र सुनसरी चाहिएको हो त? अनि अहिले सम्म ती जिल्लाका बासीहरुले किन मधेसमा मिल्न आन्दोलन नगरेका त, सिबाय एक दुइ सहरमा? आन्दोलन ती जिल्लाको नाममा छ तर ती जिल्लाका बासिन्दा चुप छन्, तिनलाई सिमाङ्कनमा टाउको दुखाइ छैन। अनि, ती जिल्लाको नाममा ९०% भन्दा बढी आन्दोलन पर्साको बिरगंज, सप्तरीको भारदह, र धनुषाको जनकपुर जस्तो ठाउँमा भैरहेको छ। अझ, झापा, मोरंग, र सुनसरीको कुरामा त लिम्बुवान माग गर्नेसँग ठाडो परस्पर बिरोधी मधेसी मोर्चाको मागमा लिम्बुवानकै पक्षधर केही नेताहरुको समर्थन र सहकार्य देख्दा नेपालमा “राजनीतिक बेथिति”को चरमोत्कर्ष पुगेको देखन सकिन्छ। मधेशी जनतालाई वास्तबमै कुन अधिकार मिलेन त संबिधानमा, जुन् अरु पिछडा जातिलाई मिलेको छ? मैले संबिधान धेरै चोटी हेरें तर भेट्टाउन सकिन। कसैले भेट्टाउनु भए भन्नु होला। सिमाङ्कनमा कुनै पनि जातिले मागे अनुसारको प्रदेश पाएका छैनन्, सिबाय मधेशले। अनि, संबिधान जस्तो कुरो कुनै एक ठाउँ विशेषलाई मात्र हेरेर बनाउन मिल्दैन। तर, मधेशबादी दलहरुको खेल्ने ठाउँ तराईमात्र भाकोले उनीहरुलाई बाँकी देशको मतलब छैन र अहिले आन्दोलनको नाममा त्यो खेल्ने ठाउँ कसरी बढी भन्दा बढी बनाउने भन्ने “राजनीतिक स्वार्थ” छ। यसले गर्दा देशनै खेल्ने ठाउँ भएका ठूला दलहरुसँग उसको कुरा मिल्न गारो भैरहेको छ। आजको मधेश आन्दोलनको भित्री स्वार्थ अरू केहि नभई यहि हो ।
पहाडमा
“हिजो राति हिमाल मुन्तिर पीपलडाँडामा मुटु छेड्ने गरी हावा चल्यो।
सात समुन्द्र पारि एउटा सहरको एउटा कुनामा एउटा मनभित्र आँशुको मैन जल्यो।”
दैवी प्रकोपका पिडितहरु न त आन्दोलनमा गएर मारिएका हुन् न त कुनै राजनीतिक माग राखेका छन् । राजनीतिक आन्दोलनसँग कुनै सरोकार नभएका भुकम्प पिडितहरु आजको राजनीतिक संकटको सबभन्दा नराम्रो सिकार बनेका छन्। ८ महिना अघि भुकम्पले घरबारी लग्यो तर ज्यान बचेकाहरु को ज्यान आज चिसोले लाने स्थिति छ। पहिले भुकम्पको मारमा बल्ल बल्ल बचेकाहरुको अब राजनीतिको मारमा चिसोले बाँच्न मुश्किल परेको स्थिति छ। भूकम्पपिडितको लागि राहत र पुननिर्माण जस्तो “मानवीय” बिधेयक पनि झन्नै राजनीतिक खिचातानीको सिकार बन्न पुग्यो, हाम्रो देशको दुर्भाग्य। मधेशबादी आन्दोलनरत नेताहरुलाई भुकम्पपिडितको मतलब छैन। केहि पहाडका नेताहरुलाई मधेशको मतलब छैन। तर सबलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतलब छ। देशलाई नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मान्ने नेता कोही छैनन्। हाम्रो बिडम्बना!
केन्द्रमा
ओली सरकारले एक दुईटा साँच्चिकै राम्रा काम गरेका छन्, दूरगामी हिसाबले। चीनसँग व्यापार बढाई देशलाई भारतमाथिको परनिर्भरताबाट सधैका लागि मुक्ति दिलाउने बाटो खोलेका छन्। निकासको लागि आजकल अलिकति लचक भएका छन् तर सिमाङ्कनको विषयमा भारत र मधेशबादी दलहरुसंग नझुक्न अडिग छन् । तर, उनको बोलि अहिले पनि खासै सुध्रेको देखिन्न र कता-कता मधेश र अरु समुदायप्रति “हेपाहा” सोचाई नै राखेका छन् कि के हो भन्ने संका उत्पन्न गर्छन। यदि त्यसो हो भने एक दुइ नेताको सोचाई र बोलिले राजनीतिक संकट समाधान हैन चर्कने छ। ओली पहिले त बोली र व्यहारमा जिम्मेवार नेता हुन् पर्यो । अर्को कुरा, ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउने नाउँमा जस्तासुकै साना दललाई लिएर ६-६ जना उपप्रधानमन्त्रि बनाएर रेकर्ड तोडेका छन् । देशलाई भूकम्प र भारतको आर्थिक नाकाबन्दीले आर्थिकरूपमा धरासायी बनाएको बेला दुई वटा नयाँ मन्त्रालय बनाएर प्र.मा. ओलीले देशको ढुकुटी रित्याउने काम गरेका छन्। वास्तबमा उनको राष्ट्रवाद एक पाटे राष्ट्रवाद रहेछ भन्ने देखिदै छ।
अबको बाटो
वी. पी. कोइराला जस्ता नेतासँग आजका नेताहरु नदाजौं। तर, देशलाई राजनीतिक निकास पक्कै चाहिएको छ। वी. पी.को जत्ति बुद्दि र चरित्र नहोला आजका नेतासँग, तर आजको देशको समस्या आजकै नेताहरुबाट नआई सुखै छैन। तराईमा आन्दोलन, पहाडमा भूकम्प, केन्द्रमा साताको लुछाचुडी, देशको ढुकुटीको स्वाहा, अनि नेताहरु आन्दोलनरत देखि सत्तासम्म सबै आफ्नो स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको बेला छ। यस्तो बेलामा पनि नेपाली जनताले “राष्ट्रिय मेलमिलाप” को आशा मरेका छैनन् बरु झन् खोजिराखेका छन्, चाहिराखेका छन् । नेताहरुले देश र ढुकुटीलाइ आफ्नो भागबन्डा गरेर खाएपनि भूकम्प पिडितले केहि भनेका छैनन् । उनीहरुलाई बस् न्यानो कम्बल र खरको छानो
चाहिएको छ, जाडो छेक्न। तराईका मजदुरहरुलाई गाडी त के पेट्रोल पनि हैन रोजी-रोटि टार्ने ज्यालामजदुरी चाहिएको छ। आम जनतालाई “संघियता”, “राज्य”, र “सिमाङ्कन” जस्ता ठूला कुरा हैन, बस् गरी खान पाउने बातावरण चाहिएको छ । चियापसल खोलेर गुजारा गर्ने, भारी बोकेर पेट पाल्ने, अनि पत्रिका बेचेर सिसा-कलम किन्ने बातावरण चाहिएको छ। आन्दोलनरत दलहरु र सरकारलाई प्रस्न छ – ठूला ठूला माग राखने र पूरा गर्छु भन्ने तपाईहरुले यति जाबो माग पूरा गर्न सक्नु हुन्छ? के यसको लागि आफ्नो केहि स्वार्थ छोडेर “राष्ट्रिय मेलमिलाप” को लागि तयार हुनुहुन्छ यो नयाँ बर्षमा?
जाँदा जाँदै
अब अति भो । अझै जनता कति दश दर्जन दलहरु र तिनका नेताहरुका हजार ठूला-साना स्वार्थको सिकार बन्ने ? उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको ठूला दलहरुसंगको जुँगाको लडाइमा तराइमा अझै कति जनता मर्नु पर्ने? ओलीका मन्त्रीहरुको पेट भर्न अझै कति भूकम्प-पिडितहरु जाडोले मर्नु पर्ने? सोच्ने बेला आएको छ यो नयाँ बर्षमा।
No comments:
Post a Comment