काठमाडौं, २८ साउन । स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि करीब ४१ हजारले रोजगारीको अवसर पाउने भएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्तावित गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहको संख्या बढेमा रोजगारी पाउनेको संख्या थपिनेछ ।
प्रस्तावित स्थानीय तहमा ३९ हजार पाँच सय ५० जना कर्मचारीले अवसर पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रस्तावित एक स्थानीय तहमा ७० कर्मचारी आवश्यक हुने आयोगले जनाएको छ । सोहीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गरेमा करिब ४० हजारले अवसर पाउनेछन् ।
तर, अहिले स्थानीय निकायका गाविस, नगरपालिका र जिविसमा करिब २३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अबका गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय निकायका कर्मचारी खपत भए पनि नयाँ १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
एक हजार वकिललाई अवसर
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहका गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार दुई सय कानुन व्यवसायीले रोजगारी पाउने भएका छन् ।
हरेक गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एकजना सरकारी वकिल र कानुनवेत्ता रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएको स्थानीय अदालत कार्यान्वयनमा ल्याउदा बढी कानुन व्यवसायीले अवसर पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिमा एक–एकजना कानुनवेत्ता र सरकारी वकिल रहने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहको भनाइ छ ।
उनका अनुसार गाउँपालिकामा सरकारी वकिल र न्यायाधीशको भूमिकामा एकजना कानुनवेत्ता रहनेछन् ।
गाउँपालिकामा कम्तीमा एकजना कानुन व्यवसायी रहने र अहिले बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाएकामध्ये एक हजारभन्दा बढीले तत्कालै अवसर पाउने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको भनाइ छ ।
अहिले बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिने वकिलको संख्या १५ हजार पाँच सय ५२ छ । तीमध्ये करिब १० हजार अहिले अभ्यासमा छन् ।
एक सय ६० न्यायाधीशलाई अवसर
नयाँ संविधानअनुसार गठन हुन लागेका उच्च अदालतमा एक सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।
अहिलेको संविधानअनुसार सातवटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत गठन हुनेछन् । र, ती अदालतमा जम्मा एक सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी बनाउन लागिएको छ । एउटा उच्च अदालमा एकजना मुख्य न्यायाधीश र १० जना न्यायाधीश हुनेछन् ।
No comments:
Post a Comment