हिलारी र ऊनको समुहको जीतमा नै आप्रवासीहरुको हित छ।

अमेरीकालाई अवसर, समानता, र स्वतन्त्रताको देश भनिन्छ। त्यसैले गर्दा विश्वका सबै देशबाट अमेरीकामा आप्रवाशको लागि मानिसहरु आऊन चाहान्छन। यो देशमा शिप, योग्यता, जोश, र जागर भएका मेहनतीहरुले आफुले देखेको सपना साकार पार्न सक्दछन भन्ने मान्यता रहेको छ। ४०० बर्ष भन्दा अगाडी देखि नै अमेरीकामा विभिन्न देशबाट आप्रवाशीहरु आऊने गरेको देखिन्छ। अहिले आएर अमेरीकाको रैथाने हौ भन्नेहरुका पुर्खाहरु पनि ईतिहासको कुनै कालखण्डमा आफना देशमा दुख र यातना पाएर बस्न नसकेको कारणले गर्दा अमेरीकामा सुरक्षा, अवसर, सुखका लागि आएका थिए। तर आज यीनै पुर्व आप्रवाशीका सन्ततीहरुले आफना पुर्खाहरु मmै दुख र यातना पाई अमेरीकामा आएका निर्दोष र मेहनती आप्रवाशीहिरुलाई भेदभावका आधारमा देश निष्कासन गरिने निती बनाएका छन।
२०१६ नोभेम्वर महिनाको ८ तारिखका दिन हुने अमेरीकाको राष्ट्र्पतीको चुनावमा रिपव्लीकन पार्टीका तर्फबाट डोनाल्ड ट््रम्प र डेमोक््रयाटीक पार्टीका तर्फबाट हिलारी क्लिनटन उम्मेदवार रहेकी छन। ट्र्म्पले अमेरीकामा कागज नभएका तर काम गरी कर तिरेर बसी रहेका करौडौका संख्याका निर्दोष अप्रावशीहरुलाई देश निष्काशन गरिने निती लिएका छन। अरुका त कुरै छाडौ ऊन्को निती अनुसार कागज नभएका अमेरीकी नागरिक वा ग्रिनकार्ड पाएका छोराछोरीका आमा बाबु समेत पनि देश निस्कासनमा पर्दछन। तर डेमोक््याटीक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी हिलारीले भने आफुले राष्ट्पती भएमा सुधारात्मक आप्रवासी सम्वन्धि अद्यागमन विललाई समर्थन गर्ने दृढता जनाएकी छन। यो विल अमेरीकी सिनेटको दुवै पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटरहरुद्धारा तयार भै सिनेटले जुन २०१३ मा पारित गरेको थियो। तर रिपव्लीकनहरुको बहुमत रहेको काग्रेशले यस्लाई पारित गर्न अस्वीकार गरयो। यो विल पारित भएको खण्डमा १ करोड भन्दा बढी कागजविहिन असल चरित्र भएका आप्रवाशीहरुले अस्थायी ग्रिनकार्ड पाऊन सक्ने थिए।
ओबामाको प्रयासबाट यो बिल रिपव्लीकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेट र काग्रेशबाट पारित हुन सकेन। तसर्र्थ डेमोक््रयाटीक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्र्पती भएका ओबामाले २०१२ मा कार्यकारी आदेशद्धारा अमेरीकामा बसोबास गरिरहेको कागज विहिन वालवालीकाहरुका लागि अमेरीकामा बस्न र काम गर्न पाऊने गरी डाका योजना ल्याए जुन कार्यान्वन भएको कारणले अमेरीकामा आफना आमाबाबुका साथमा आएका करिब ५८०००० भन्दा बढी छोराछोरीहरुले पढन, बस्न, र काम गर्न पाएका छन। http://ift.tt/2fg8Ydr
त्यसै गरी ओबामाले डाका अन्र्तगत सुविधा पाऊने नानीहरुको उमेरको हदलाई बढाई अमेरीकामा विना कागज अमेरीका बसोबास गरीरहेको अमेरीकी नागरिक वा ग्रिनकार्ड भएका नानीहरुका आमाबाबुलाई पनि अस्थायी रुपबाट अमेरीकामा बस्न र काम गर्न पाऊने गरी डापा योजना नोभेम्बर २०१४ मा मार्च २०१५ देखि लागु हुने गरी ल्याएका थिए। यो योजना कार्यान्वयन भएको भए असल चरित्र भएका करिब ३७ लाख आप्रवासीले अमेरीकामा अस्थायी रुपबाट बस्न र का मगर्न पाऊने थिए। http://ift.tt/2fgaVXp 
तर टेक्सास राज्यमा रहेको रिपव्लीकन पार्टीका तर्फबाट मनोनित संघिय जिल्ला अदालतका न्यायाधिशले टेक्सास राज्यले नेतृत्व गरेको र अन्य रिपव्लीकन राज्यका तर्फबाट सहमती जनाई दायर गरेको मुद्दामा राष्ट्र्पतीलाई यसरी सुविधा दिन पाऊने अधिकार संविधानले दिएको छैन भनेर फेब्रुअरी २०१५ मा रोकिदिए। यो आदेशको विरुद्धमा ओबामा प्रसाशनले त्यो क्षेत्रमा रहेको पाचौ संघिय सरकिट कोर्टमा अपिल दिए जस्लाई त्यो अदालतका न्यायाधिशको बहुमतको रायले तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई नै सदर गरयो। यस अदालतमा पनि रिपव्लीकन पार्टीका तर्फबाट मनोनित गरेका न्यायाधिशको बहुमत रहेको छ। अनि ओबामा प्रशासनले यो आदेशको विरुद्धमा संघिय सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावलोकन गरी पाऊ भनि निवदेन दियो। किनकि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएका आप्रवाशीहरुलाई मानवियताको आधारमा अस्थायी सुविधा दिने आदेशहरु ओबामाले मात्रै होईन विगतमा रिपव्लीकन पार्टीका राष्ट्र्पतीहरुले दिदै आएका थिए र यस्तो आदेश दिन पाऊने कार्यकारी अधिकार अमेरीकी राष्ट्र्पतीलाई रहेको छ भन्ने जिकिर थियो।
यो निवेदन बिचाराधिन रहेको अबस्थामा सर्बोच्च अदालतमा रहेका ९ जना न्यायाधिश मध्ये ५ जना रिपव्लीकन समर्थक र ४ जना डेमोक््याट सर्मथक रहेका थिए। रिपव्लीकनको पुरातनवादी धारको नेतृत्व गर्ने स्कालीया जीवित रहेको अवस्थामा पनि ओबामा प्रशासन र कानुनविज्ञहरुले ओबामाले ल्याएको आदेश जायज छ र कागज दिन मिल्छ भन्ने व्याख्या गर्लान भन्ने अनुमान गरेका थिए। तर मुद्दाको सुरु हुनु भन्दा अगाडी नै स्कालीयाको फेब्रुअरी १३, २०१६ मा मृत्यु भयो। र सर्बोच्च अदालतमा केबल ८ जना मात्र न्यायाधिश रहन पुगे। जस्मा आधा रिपव्लीकन र आधा डेमोक््याट समर्थक रहन पुगे। यो मुद्दामा पनि न्यायाधिशहरुको राय बराबरी भै तल्लो तहका अदालतले गरेको निर्णय नै कायम हुन पुगेको कारणले ओबामाको कार्यकालमा यो सुविधा आप्रवाशीहरुले पाऊन सकेनन। ओबाले मनोनित गरेका न्यायाधिश गार्लेण्डलाई रिपव्लीकनको बहुमत रहेको सिनेटले छलफलमा ल्याएर मतदात गर्न दिएर शिफारिस गरेको भए ओबामाकै कार्यकालमा यो सुविधा पाऊन सक्ने सम्भावना पनि रहेको थियो तर संंविधानको धारणा विपरित रिपव्लीकनको बहुमत रहेको सिनेटले अन्तीम बर्षको कार्यकालमा रहेको राष्ट्र्पतीले न्यायाधिश मनोनित गर्न मिल्दैन भनि संविधान विपरितको तर्क मिmकेर छलफलमै आऊन दिएन। किनकि ऊनीहरु सर्बोच्च अदालतमा स्कालीया जस्तै पुरातनवादी न्यायाधिश आफनो पार्टीको तर्फबाट जिताऊने राष्ट्र्पतीबाट मनोनित गराऊन चाहान्छन। जस्ले गर्दा अहिले पनि सर्बोच्च अदालत डेडलक भएर बसेको छ।
अब आऊने राष्ट्र्पतीले सर्बोच्च अदालतका एउटा रिक्त न्यायाधिश पदमा मनोनित गरि सिनेट समक्ष सिफारिशका लागि पठाऊन पाऊछ। यदी रिपव्लीकनका तर्फबाट ट्र्म्पले जिते भने उन्ले मनोनित गर्ने न्यायाधिश स्कालीया जस्तै पुरातनवादी हुने छन। र सर्बोच्च अदालतमा ५ जना पुरातनवादी न्यायाधिशहरुको बहुमत रहने छ। यदि यस्तो भएको अवस्थामा सर्बोच्च अदालतका फैसलाहरु प्रगतिशिल हुने छैनन। अर्थात यस्ले महिलाले प्रजननका बिषयमा अदालतको फैसलाबाट पाएको अधिकार, मजदुरहरुले संगठन खोल्न पाऊने र सदस्यता सुल्क उठाऊन पाऊने लगायतका प्रगतीशिल फैसलाहरुलाई उल्टाऊने छ र पुरातन मान्यतालाई समात्ने छ।
तर उदारवादी डेमोक््याटीक पार्टीकी हिलारीले जितिन भने ऊन्ले ओबामाद्धारा मनोनित मध्यमार्गी मेरिक गारलेण्डलाई नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिशमा मनोनित गर्ने बचन दिएकी छन। र उन्को कार्यकालमा रिक्त हुदै जाने सर्बोच्चका सम्भावित ३ जना न्यायाधिश र अन्य संघिय अदालतका न्यायाधिश पनि मध्यमार्गी वा उदारवादी नै राख्न शिफारि गर्ने छिन। यदि मध्यमार्गी र उदारबादी न्यायाधिश संघिय अदालतमा पुगे भने संविधानको मर्मलाई नमारी समय सापेक्षरुपले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने छन। सन २०१० मा भएको सिटिजन युनाईटेडको फैसला जस्ले कर्पोरेशनले चुनावमा अनियमित रुपबाट मन परेको पार्टी र उम्मेदवारलाई जिताऊनका लागि खर्च गर्न सक्ने व्याख्या गरेको छ, लाई खारिज गर्ने छ। यसो भएमा धनीहरुले रिपव्लीकनलाई जिताऊनका लागि कम्पनीका तर्फबाट सुपर प्याक जस्ता संस्थाका तर्फबाट खर्च गर्ने ठुलो राशीलाई रोकने छ र चुनावमा धनको बर्चस्व रहने छैन। अनि कालाजाती र पिछडीएका समुदायको मताधिकारको संरक्षण गर्ने गरि बनाइएको कानुनलाई पुर्नजिवित गर्ने छ।
अहिले अमेरीकाका ५० राज्य मध्ये आधा भन्दा बढी राज्यहरुमा रिपव्लीकन पार्टीको सरकार रहेको छ। यी राज्यहरुले कागजविहिन आप्रवाशीहरुलाई देश निष्काशन गर्ने खालका कानुन बनाई रहेका छन। जुन काम संविधानले केवल संघिय सरकारलाई मात्र दिएको छ। एरोजना राज्यले बनाएको यस्तै कानुनलाई सर्बोच्च अदालतले हाल अवैध घोषणा गरेको अवस्था छ। पुरातनवादी न्यायाधिशहरुको बहुमत भएमा यो फैसला ऊल्टीने छ र टेक्सास लगायतका राज्यहरुले फेरी यस्तै कानुन बनाई आप्रवाशीहरु उपर भेदभावपुर्ण व्यवहार गर्ने छन। यो चुनावमा हिलारीलाई राष्ट्र्पतीमा जिताऊन सकिएमा धेरै बर्ष सम्म मध्यमार्गी र उदारवादी न्यायाधिशको बहुमत सर्बोच्च अदालतमा रहने छ। यस्तो सर्बाेच्च अदालतले नै संविधानको मर्मलाई नमारी समन्यायीक रुपबाट संविधान र कानुनको व्याख्या भविष्यमा पनि गर्ने छ। र सबै मानीस कानुनको अगाडी बराबर छन भनि अमेरीकाका फाऊण्डींग फादरहरुले परिकल्पना गरेको न्यायको घरमा आप्रवाशीहरुले पनि संविधान निर्माताहरुले परिकल्पना गरे मmै समानता र अवशरको अनुभुती गर्ने छन। त्यसैले आप्रवाशीहरुले यो नोभेम्वर ८ मा हुने चुनावमा हिलारी र उन्को समुहलाई आफनो अमुल्य मत दिएर बिजयी गरायौ भने स्टयाच्यु अफ लिवर्टीको गौरबमय गरीमाको अभिवृद्धी हुने छ। अनि आप्रवाशीहरुले परिकल्पना गरेको सुख, शान्ति, समान अवशर, समानता, र स्वतन्त्रता रहेको देश अमेरीकाको हो भन्ने भनाईको अनुभुती गर्न पाइ रहने छन।
तपाईको अमेरीकी अद्यागमन र न्यूर्योक राज्यको कानुन सम्वन्धि कुनै समस्या भए कानुनी सल्लाहको लागि एर्टनी एट ल विनोद रोकालाई वहाको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा [email protected]/ www.binodlaw.com मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुने छ।