नयाँ बर्ष २०१८ मा नेपाल र नेपालीको आर्थिक समृद्धी हासिल हुन सकोस् शुभकामना छ – प्रकाश श्रेष्ठ

 

हरेक बर्ष झै यो बर्ष पनि पुरानो क्यालेण्डर परिवर्तन गरि नयाँ क्यालेण्डर भित्तामा झुण्डाउने कामको शुरुवात भयो । खासगरि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु यही अंग्रजी नयाँ बर्ष अनुसार चल्नु पर्ने बाध्यता छ । यद्दपी हाम्रो आफ्नै नयाँ बर्ष वि.सं. २०७५ आउन केही महिना पर्खनु पर्ने छ । जे होस्, विश्वका अधिकांश देशले मान्ने नयाँ बर्ष भने विधिवत शुरु भएको छ । यसको साथै नेपालमा राजनितीले स्थायी मोड लिन थालेको छ भने विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा संस्था एनआरएनए ले पनि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । यी दुवै अवस्थामा यो बर्ष विशेष बर्ष बन्नु पर्छ र नेपाल र नेपालीको आर्थिक समृद्धीको खाँका कोरिएर देश भित्रै सानोतिनो रोजगारी पाउन र विदेशीभुमिमा श्रम गर्न जानेको युवाशक्तीको संख्या गुणात्मक रुपमा घट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । पहिला हामी नेपाल वा घरदेशको चर्चा गरौ अनि प्रदेशको ।

घरदेश अर्थात् नेपालको चर्चा गर्दा भरखरै स्थानिय, प्रदेश एवं संघिय( प्रतिनिधीसभा/केन्द्रीय ) सभाको चुनाव सम्पन्न भईसकेको छ र संविधान कार्यान्वयन हुने अन्तिम चरण चलिरहेको छ । अझै सरकार गठन, राष्ट्रीय सभा गठन, प्रदेश सभा गठनले पुर्णता पाएको छैन । केही समयमा अवस्य पाउने छ । अहिले विगतमा जस्तो गाउँघर, नगरको विकाश निर्माणमा जत्था वा हुलनै बाँधेर सिंह दरवारमा वा मन्त्रीको निवास वा मन्त्रालय र योजना आयोगमै पुग्नु पर्ने खासै अवस्था छैन कतिपय ठुलो राष्ट्रीय गौरभका योजना बाहेक ।

किनकी स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई निकै ठुलो अधिकार दिईएको छ हरेक क्षेत्रको विकासको लागी र अर्को तर्फ विकास निर्माणमा जनता सचेत हुने हो भने भ्रष्टचारको मुल बन्द हुनेगरि धेरै काम हुन सक्छन् । यसको लागी जनता र जनप्रतिनिधी चनाखो हुनै पर्छ । किनकी हरेक स्थानिय र प्रदेश सरकारले संविधानको अधीन र विभिन्न एेन एवं नियमावलीको अधिनमा रहेर स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिंचाई, उद्योगधन्दा, पर्यटन आदी क्षेत्रमा विकास र लगानी विस्तार गर्न सरकारी बजेट र निजी लगानीकर्तालाई आकृष्ट पार्ने योजना बनाई कार्यन्वयन गर्न सक्छन् । विशेषगरि केन्द्रीय सरकार वा प्रतिनिधी सभाले नियम, कानुन बनाउने देखि परराष्ट्र, मौद्रिक, सन्धी/संझौता र राष्ट्रीय गौरभका योजनामा चासो दिन सक्छ । यसको अर्थ विगतमा भन्दा स्थानिय तहमा निकै ठुलो राज्यको शक्ती विकेन्द्रीकरण भएको छ ।

यसमा पनि कुन राज्यमा के कुरामा विकास गर्ने र के लाई प्राथमिकता दिने भन्ने उनीहरुकै निर्णयमा भर पर्छ सामान्यतया केन्द्रिय सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यसरी हेर्दा, अवका दिनमा आर्थिक समृद्धी कसरी हासिल गर्ने आफ्नो राज्य/ प्रदेश भित्र पर्ने क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा भर पर्छ । अत: मुख्यमन्त्री पनि सामार्थ्यवान, भिजनरी, कौशलता भएको हुनै पर्छ । त्यसको साथै ईमान र नैतिकवान अनि पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यक्ती हुनु जरुरी छ । यसो हुनसके त्यो प्रदेश/राज्यको तिव्र विकास हुन सक्छ ।

अर्को तर्फ स्थानिय तहमा पनि योजनावद्ध ढंगबाट काम गर्न सकेको खण्डमा स-सानो रोजगारी गाउँघरमै सृजना हुनसक्छ र प्रदेश सरकार सँग सहकार्य गर्न सके उद्योगधन्दा स्थापना गर्न पनि सकिने अवस्था रहन्छ । यसरी हेर्दा ईमान्दार भएर केन्द्रिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले विकास बजेटको सहि सदुपयोग गर्ने, विदेशी लगानी भित्राएर सही सदुपयोग गर्ने, बन्द हड्ताल र भ्रष्टचारको जालो तोड्ने, ईमान्दारपुर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई कडा सजाय दिने उपयुक्त नियमनकारी निकायको व्यवस्था हुनसके र विदेशमा गएका नेपालीलाई उनीहरुले कमाएको धनको केही अंश प्रत्यक्ष लगानी गर्ने सहज र सुरक्षित माध्यमको विकास गर्न सके नेपालीकै लगानीमा ठुला ठुला जलविद्युत आयोजना लगायत उद्योग, कलकारखाना संचालन हुनसक्छन् । यस तर्फ सरकार र सबै राजनैतिक दलको ध्यान जान सकोस् भन्ने कामना छ जसबाट आर्थिक समृद्धीको ढोका खुल्न सक्छ ।

अर्को तर्फ प्रदेशमा बस्ने नेपालको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा एनआरएनए को चर्चा गर्नै पर्ने हुन्छ किनकी यसको सम्बन्धमा नयाँ संविधानमा समेत केही कुरा उठाईएको छ । साँच्चिकै विदेशी नागरिकता लिएकालाई दोहोरो नागरिकता दिने हो भने यथाशीघ्र त्यो एेन र कानुन बनेर लागु हुनसके विदेशमा मिलिनियर, विलिनियर भनेर चिनिने नेपालीहरुले पनि विदेशका उनीहरुका शाखा व्यवसाय वा नयाँ व्यवसाय नेपालमा सहजै स्थापना गर्ने थिए । अर्को तर्फ सर्वसाधरणले पनि आपसमा पुँजी संकलन गरेर नेपालमा लगानी गर्न जागरुकता देखाउने थिए । हैन दोहोरो नागरिकता नमिल्ने भएपनि विदेशी नागरिकता लिएका वा ग्रिनकार्डमा बस्नेहरुले नेपालमा लगानी गरि व्यवसाय गर्ने उचित वातावरण बनाई दिएमा कि त विदेशमै बसेर नेपालमा लगानी गर्ने थिए वा उचित अवसर मिले प्राप्त ज्ञान र सिप लिएर नेपाल गएर व्यवसाय गर्ने थिए ।

यस प्रति राज्य/ सरकारले स्पष्ट निती बनाउनु पर्छ । विशेषगरि अहिले नेतृत्व तहमा पुग्ने र सकृय हुने एनआरएनए का व्यक्तीहरु विदेशी पासपोर्टवालानै छन् केही अपवाद बाहेक र जो जो हरेक देशको एनसीसी मा नेतृत्व लिएका छन् ती व्यवसायी नै छन् । यसरी हेर्दा युरोपियन देश, अमेरिका, क्यानडाका एनआरएनबाट नेपालमा लगानी भित्राउन र जापान, कोरिया, ईजरायल र खाडीमुलुकका एनआरएन बाट लगानी भित्राउन र दक्ष जनशक्ती नेपालमै फिर्ता गरि उनीहरुलाई सही अवसर दिन र उनीहरुबाट उपलव्धी हासिल गर्न विशेष अध्ययन र अनुसन्धान गरि उपयुक्त नियम, कानुन र लगानीको सुरक्षा हुनै पर्छ । यसो हुनसके विदेशीएका नेपालीबाट पनि नेपालमा आर्थिक समृद्धीको ढोका खोल्न टेवा मिल्ने छ ।

केवल नेपाल जाँदा एरपोर्टमा खादा ओड्न र नेताहरुसँग लन्च, डिनर गर्न एवं केही टेलिभिजनमा बनावटी भाषण दिन मात्रै एनआरएनए नेतृत्वपंक्तीको अग्रसरता हुने र नेपाल सरकारले पनि विदेश जाँदा आफ्ना मन्त्री र अधिकारीहरुको स्वागत गर्न र बसोबासको प्रवन्ध गर्ने माध्यमको रुपमा एनआरएनए लाई उपयोगमा ल्याउने हो भने भन्नु केही छैन । हैन भने शेष घलेहरु, भवन भट्टहरु, जिवा लामिछानेहरु जस्ता हजारौ सफल व्यवसायीलाई नेपालमै सही ठाउँमा लगानी गर्न अझै किन प्रयाप्त उत्प्रेरणा जगाउन सकिएन त्यसको खोजी हुनु जरुरी छ ।

अर्को तर्फ ५० लाख भन्दा बढी सामान्य युवाहरु प्रदेशिएका छन् उनीहरुले आफ्नो परिवारलाई विदेशबाट पैसा पठाउँछन् जसको अधिकांश हिस्सा उपभोग र घरघडेरी किन्ने जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिएको पाईन्छ । त्यो खर्चको मात्र १०-१५% प्रत्यक्ष भरपर्दो क्षेत्रमा लगानी हुने अवसर मिल्न सके उनीहरु त्यसमा लगानी गर्न तयार हुने थिए । यसबारे धेरैपटक बार्षिक बजेटमा कुरा उठे पनि कार्यान्वयन भएको पाईएन ।

यसको लागी भरपर्दो माध्यम वा संयन्त्र राज्यबाट बन्नु आवस्यक छ । केवल युवालाई विदेश पठाएर विप्रेषण/ रेमिटेन्सबाट राज्य/ सरकार चलाउने सपनालाई अव व्यवहारमै बदल्नु जरुरी छ । यो कार्य यसै बर्षबाट अविलम्ब थालनी होस् भन्दै नयाँ बर्ष २०१८ को स्वदेश तथा विदेशमा छरिएर रहनु हुने सबै नेपालीजनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ !