सरकारी विदा र आर्थिक विकास
हालसालै नवगठित के.पी.ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले राजनैतिक हिसावले चुनौतिपूर्ण कदम चालेको छ I सरकारले सार्वजनिक विदालाई कूल १०४ बाट ८९ वटामा झारेको छ जसमा ६७ वटा विदा सार्वजानिक कर्मचारीहरुलाई लागू हुने तथा २२ वटा विभिन्न धर्मावलम्बी तथा जातजातिलाई लागू हुनेछ I यो स्वागतयोग्य कदमबाट सरकारी कर्मचारीहरुलाई २२ दिन थप कम गर्नुपर्नेछ जसबाट नेपाली नागरिकहरुले अव २२ दिन बढी सेवा लिन पाउनेछन, व्यापार-व्यवसायका सरकारी काम-कार्य हुने दिन बढ्नेछन्, अनि हाम्रो जस्तो विपन्न देशको ढुकुटीमा २२ दिन बढीको राजस्व जम्मा हुनेछ I आर्थिकरूपले पक्कै पनि देश र जनतालाई फाइदा हुने यो कदम राजनीतिक, धार्मिक, तथा सांस्कृतिक हिसावले केही आलोचित बनेको छ I यसको विश्लेषण हुन जरुरी छ I
अन्तर्राष्ट्रिय चलन
अमेरिकासंग नेपालको तुलना गर्न मिल्दैन तर पनि अमेरिकाबाट सिक्ने हो भने यहाँको चलन हेर्न जरुरि छ I अमेरिकामा जम्मा १० वटा मात्र राष्ट्रिय (संघिय) विदा छन् जसमा एउटा मात्र धार्मिक विदा छ “क्रिसमस” र एउटा मात्र सांस्कृतिक विदा छ “थ्याङ्क्स – गिभिंग” I त्यसमा पनि ७ वटा मात्र सबै ५० राज्यमा मनाइञ्छ I हरेक राज्यमा आफ्नो स्थानीय इतिहास र संस्कृति अनुसारका थप विदाहरु छन् I यहाँ पनि “कोलम्बस दिवस”, “क्रिसमस”, र “मार्टिन लुथर किङ्ग दिवस” विवाद-रहित छैनन् I विदाको सवालमा नेपाल अमेरिका भन्दा ४ कुराले मूलत: भिन्न छ – (१) नेपालमा यहाँभन्दा धेरै बढी आदिवासी-जातजातिहरु छन् जसको आफ्नै संस्कृति छ र चाडपर्वहरु पनि I (२) नेपालको इतिहास अमेरिकाको भन्दा धेरै पूरानो छ र धेरै विदाहरु (हिन्दु धर्मका) सांस्कृतिक र धार्मिक छन् जो लिच्छवि, मल्ल, शाह, राना, पंचायत हुदै अहिलेसम्म कायम छन् I (३) नेपालमा संघियता शिशु अवस्थामा छ र प्रदेशहरु अमेरिकाका राज्यजस्तो अधिकारसम्पन्न र अधिकार प्रयोग गरी विदा थप-घत गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले छैनन् I यी तीनवटै कुराहरुले गर्दा नेपालमा अमेरिकामा जस्तो विदा थोरै बनाउन सजिलो छैन I नेपालको अहिले पनि “राजाको काम कहिले जाला घाम” मनस्थिति बोकेको अधिकांश कर्मचारीतन्त्रको विरोध “निष्क्रिय विनाश” अर्को ठूलो चुनौती छ I यी चुनौतिको व्यस्थापन गरी विदा व्यस्थापनलाई अमेरिकाको जस्तो समग्र “कर्मचारीतन्त्रको सुधार र चुस्तीकरण” को एउटा पाटो बनाई लग्न अहिलेको सरकारले जरुरी छ I
विदाको व्यस्थापन
नेपालको ८९ हेरिकन नेपालकै छिमेकी भारतमा पनि धेरै कम राष्ट्रिय विदा छ – जम्मा २४ दिन I जसमा धार्मिक विदा २१ वटा छन् (हिन्दु – १२, मुस्लिम – ४, क्रिश्चियन – २, जैन – १, बौद्ध – १, शिख – १) र गैर-धार्मिक ३ वटा विदा छन् (गान्धि जयन्ति, गणत्रन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस) I नेपालको जस्तो विभिन्न जातजाति विशेषको सांस्कृतिक/धार्मिक विदाहरु “राष्ट्रिय विदा” मा छैनन् I त्यस्ता विदाहरु त्यस्ता जातजाति बाहुल्य भएको राज्यहरुमा राज्य सरकारले विदा दिने गरेको छ – जस्तो कि सिक्किम र लड़ाखमा “लोह्सार”, उडिसामा “राजा पर्व” I हाम्रो देशको तराई भेगमा खूब मनाइने “छट पर्व” पनि केवल विहार, , उत्तर प्रदेश, र झारखण्डमा मात्र मनाइञ्छ I यसवाट हामीले केही सिक्न सकिन्छ I भारतसंग पनि नेपालको विदाको सवालमा केहि फरक परिवेस छ – (१) नेपालमा (भारतको स्वन्तत्रता दिवस सरह, नेपाल कसैको उपनिवेश नभएनि) लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र/गणत्रन्त्र दिवस ३ वटा छन् २००७ सालको, २०४६ सालको , र २०६३ सालको I (२) नेपालमा प्रदेश सरकार माथि अघिनै भने झैँ संरचना बनिसकेको छैन र आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी विदा कटौती र थपघट गर्ने स्थितिमा छैन I (३) नेपालको कर्मचारीतन्त्र भारतको भन्दा सुधारको हिसावले पछि छ I ब्रिटिश सरकारबाट दीक्षित भारतको कर्मचारीतन्त्र मजबूत छ I साथै विगत १५ वर्ष जतिको पूर्ण कार्यकालको सरकार संगैको राजनीतिक स्थायित्वले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार भाको छ I यति हुँदा-हुदैपनि भारत संसारकै धेरै सरकारी विदा दिने देशमा पर्छ भने नेपालको के हालत होला?
धार्मिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक विरोध
यो कदमको देश-विदेशबाट विभिन्न समूह, तप्का-तहबाट बिरोध भयो I सरकारलाई राजनीतिक हिसावले तत्काल फैदा भन्दा पनि घाटा हुने स्थिति देखिएको छ I तर यो कदम समग्रमा सहि छ I देशको दूरगामी हीतको लागी ठिक छ I आदिवासी जनजाति महासंघ (आफूसंग परामर्श नलिएको भनेर) देखि सिक्षित वर्गबाट समेत हिन्दु धर्मका केहि विदाहरु कटौती भए भनेर विरोध भयो I सरकारलाई “क्रिस्चियन धर्म” को दलाल तथा “युरोपियन युनियनको एजेन्ट” भन्ने सम्म आरोप लगाइयो I नेपालमा नाकाबन्दी हुँदा, मानव-अधिकारको हनन हुँदा, इत्यादि त्यहि “युरोपियन युनियन” को सहयोग गुहार्न हामी नहिच्किचाउने अनि धर्मको कुरासंग जोडी त्यहि “इ.यू” लाई गाली गर्ने ? विरोध गर्ने कर्मचारी, संघ, समूह हरुको आ-आफ्नो स्वार्थ छ I हामीलाई आर्थिक विकास पनि चाहिने अनि त्यत्रो १०० भन्दा बढी विदा पनि चाहिने? यी दुईतै कसरी सम्भव छ? हो, धर्मको नाममा अनुचित प्रचार-प्रसार/लोभ-लालच देखाई धर्म परिवर्तन गर्ने-गराउनेलाई कारवाही हुनुपर्छ तर त्यस्ता केहि घटना र पात्रले गर्दा पूरै धर्मको विरोध गर्नु मूर्खता हो I अहिलेको कृष्णअस्तामी, राम-नवमी, र जनै-पूर्णिमा जस्ता विदा कटाए पनि दशैँ, तिहार, होली, विभिन्न जात्रा, छट, इत्यादीले गर्दा हिन्दु धर्मका विदाहरु नै अरु धर्मका सबै जोड्दा भन्दा बढी छन् I क्रिस्चियनको एउटा मात्र विदा छन् – “क्रिसमस”, मुस्लिमहरुको १-२ वटा, बौद्धहरुको एउटा “बुद्ध जयन्ति”, इत्यादि I यो देश अरु धर्मावलम्बीको – इशु, इस्लाम, बौद्ध – पनि देश हो भनेर हामीलाई एउटा विदा दिन पनि गाह्रो? यो एउटा लोकतान्त्रिक देश/समाजको बिभिन्न्न धर्मप्रति समावेसी, सहिस्नु, अनि सम्मानजनक व्यवहार हो जसले देश र लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउछ I यसमा सबैजनामा संवेदनशील संतुलनता हुनुपर्छ I आवेशको प्रतिक्रिया भन्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ I आफ्नो मात्र भन्दा अरुको ठाउँमा उभिएर सोच्नुपर्छ I अनिमात्र विदा व्यवस्थापन सम्भव छ I
अन्तमा
सरकारले कटौती गर्न लागेका केहि विदाहरु भने काट्नुहुन्न – राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस, र प्रजातन्त्र दिवस I “राजनैतिक ठिक” हुने आजको जमानामा भाषामा सम्वेदंसिलता र सन्तुलन हुनुपर्छ नै तर सत्य सत्य हो I इतिहास मेटाएर मेटिन्न I पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए आज नेपाल हुन्न थियो,अनि हामी नेपाली हुन्न थियौं I उनका कमि-कमजोरी र केहि युद्धकालको माहौलमा भएका केहि गम्भीर घटनाहरुका वावजुद उनि यो देशका “राष्ट्र-निर्माता” हुन्, यसमा दुइमत छैन I बरु उनको सम्मानमा दिवस मनाउदै गर्दा उनि बाट भएका गल्तिहरुको सत्यतालाई पनि हामीले “आत्मग्यात” गर्नुपर्छ I दोश्रो, चार सहिद नेपालीहरुलाई प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको अधिकार दिलाउन बलिदान गर्ने पहिला सहिद हुन् I उनीहरुको सम्मान भनेको आज सम्म नेपाली जनताको “स्वतन्त्रता, मतदानको अधिकार” को लागि ज्यान दिने सबै “प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रका सहिद-सेनानी” को सम्मान हो I अन्तमा २००७ साल भनेको लोकतन्त्रको आमा हो I त्यो क्रान्ति नेपालको लोकतन्त्रको “जननी” हो I त्यसलाई बिर्सन हुन्न I त्यसको सम्मान भनेको नेपाली जनताको “स्वतन्त्रता, मतदान” को हकको लागि भएका सबै क्रान्तिहरुको सम्मान हो I तसर्थ राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस, र प्रजातन्त्र दिवस चाहिं कायम हुनुपर्छ I
फलेवास, पर्वत, १७ चैत : केही दिनदेखि लगातार परेको असिना पानीका कारण पर्वतमा करोडौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको तरकारी, अन्नबाली र फलफूल नष्ट भएको छ ।
काठमाडौँ, १७ चैत : ग्रामीण क्षेत्रका किसानबाट उत्पादित दूधलाई बजारसम्म ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौँ, १७ चैत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई निरक्षरता उन्मूलन अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
